हमारी नीतियां
प्रत्येक क्षेत्र में सुविचारित, जमीनी जरूरतों पर आधारित कार्यक्रम।
कृषि एवं किसान कल्याण
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी कानून। हर पंचायत में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज सुविधा। बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए सीधे किसान बाजार। सोलर पंप और जैविक खेती के लिए 50% सब्सिडी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख तक बढ़ाना।
किसानयुवाओं को रोजगार
हर जिले में "रोजगार सहायता केंद्र" की स्थापना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग हब। सरकार द्वारा प्रायोजित अप्रेंटिसशिप — हर साल 2 लाख युवाओं को। MSME सेक्टर में 10 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य।
रोजगारशिक्षा में क्रांति
सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ई-लर्निंग। निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षकों की नियमित भर्ती और प्रशिक्षण। मदरसों में आधुनिक पाठ्यक्रम का समावेश।
शिक्षास्वास्थ्य: सबके लिए
युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र। मातृत्व और बाल स्वास्थ्य पर विशेष अभियान। प्रत्येक ब्लॉक में सुसज्जित सरकारी अस्पताल। मुफ्त जेनेरिक दवा और डायग्नोस्टिक सेवाएं।
स्वास्थ्यअपराध और भ्रष्टाचार मुक्त UP
पुलिस सुधार, थाना स्तर पर पारदर्शिता। माफिया और रंगदारी के खिलाफ विशेष टास्क फोर्स। RTI और शिकायत निवारण प्रणाली को डिजिटल और जनसुलभ बनाना। न्यायालयों में लंबित मामलों की फास्ट-ट्रैक सुनवाई।
सुरक्षाआधारभूत संरचना
हर गांव तक पक्की सड़क और जल-निकासी। हर घर तक नल से पीने का पानी और शौचालय। सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता। ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी — हर पंचायत तक।
विकासमहिला सशक्तिकरण
महिलाओं के लिए सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट। महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजना। स्व-सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण। महिला पुलिस थाना — हर जिले में।
महिलासामाजिक न्याय
दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष योजनाएँ। आरक्षण का पूर्ण क्रियान्वयन और संरक्षण। OBC सर्वेक्षण और जाति जनगणना।
न्यायडिजिटल UP
सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण — भू-अभिलेख, प्रमाण पत्र, राशन, पेंशन। हर पंचायत में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। डिजिटल साक्षरता अभियान — 1 करोड़ नागरिक।
तकनीकसदस्य बनें और बदलाव में योगदान दें
अपना एक वोट, अपनी एक आवाज़ — जनशक्ति विकास पार्टी के साथ।